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अलवर मामले पर राजस्थान सरकार से न्यायालय उच्च ने माँगा ये जवाब

जोधपुर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए उससे अलवर में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में जवाब मांगा है। इस घटना के बाद से ही राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है। विपक्षी पार्टी भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर इसे चुनाव के मद्देनजर दबाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इसका राजनीतिकरण करना गलत है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा के राज्यसभा सासंद किरोड़ी लाल मीणा ने मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए प्रदर्शन किया था।

घटना के सभी छह आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पांच आरोपियों ने 26 अप्रैल को अनुसूचित जाति की एक महिला को घसीटकर सड़क के नीचे नाले में ले गए। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बनाया। इस दौरान आरोपियों ने महिला के पति की बुरी तरह पिटाई की। छठवें आरोपी को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में गिरफ्ता किया गया है।

गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की। पीड़िता से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उनके लिए राजनीतिक नहीं है। राहुल ने पीड़िता को जल्द इंसाफ का भरोसा दिलाते हुए कहा, ‘जैसे ही घटना के बारे में सुना, मैंने अशोक गहलोत जी से बात की। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं पीड़ित परिवार से मिला। उन्होंने इंसाफ की बात कही जो होके रहेगा। गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’

राहुल ने महिला से ऐसे समय में मुलाकात की है जब राज्य सरकार को भाजपा इस मामले को लेकर घेर रही है। आरोप है कि जब पीड़िता, पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची तो उसे यह कहकर भेज दिया गया कि अभी चुनाव हैं। राजस्थान सरकार ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की।

दुष्कर्म का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो दबाव में आकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मंचों से लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं।

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