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इस मामले में फिर आमने-सामने आए बीजेपी व ममता, याचिका पर सुनवाई

सर्वोच्च कोर्ट पश्चिम बंगाल में रिहायशी इलाक़ों में माइक  लाउड स्पीकर के उपयोग पर लगी पाबन्दी हटवाने की मांग वाली प्रदेश बीजेपी (भाजपा) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाला है. मुख न्यायाधीश रंजन गोगाई की बेंच इस मामले कीसुनवाई करेगी. प्रदेश बीजेपी ने अपनी याचिका में बोला है कि, स्कूलों में बोर्ड की इम्तिहान के बहाने मार्च महीने के अंत तक पश्चिम बंगाल के प्रत्येक इलाके में माइक  लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने संबंधी राज्य गवर्नमेंट की अधिसूचना गलत है, ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है.

दरअसल ममता गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें 9 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की माइक  लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाई गई है. बीजेपी का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय किए गए आवाज के मानकों के अनुसार, एक तय सीमा तक माइक और लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होती है, किन्तु इस 90 डेसीबल से कम आवाज में माइक बजाने की मंजूरी देने के बजाए एक साथ पूरे राज्य में किसी भी तरह का माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर पाबन्दी लगाना पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश है.

भाजपा ने अपनी याचिका में बोला है कि ममता गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है ताकि राज्य में बीजेपी अपना चुनाव प्रचार न कर पाए. बीजेपी का कहना है कि इम्तिहान केंद्र के समीप माइक बजाने पर पाबन्दी लगाई जा सकती है, किन्तु पूरे प्रदेश में एक साथ प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता.

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