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विपक्ष ने इस बिल पर गवर्नमेंट का दिया साथ

आर्थिक तौर पर निर्बल सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के संविधान संशोधन बिल को लोकसभा  राज्यसभा ने पास कर दिया गया विपक्ष ने भी इस बिल में गवर्नमेंट का साथ दिया अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने गवर्नमेंट के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है है कि इस रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मीडिया से बोला कि केंद्र गवर्नमेंट द्वारा संसद में पेश किया गया 124 वां संविधान संशोधन बिल एक जरूरी  ऐतिहासिक बिल है, जिसको लोकसभा एवं राज्यसभा में पास किया गया

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ये सामान्य श्रेणी के आर्थिक तौर से कमज़ोर वर्गों के लिए नौकरियों  शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करेगा अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी समीक्षा मीटिंग में बिल को पास करने के बाद सर्व सम्मति से किया अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गययुरुल हसन रिज़वी ने इस बिल को करार देते हुए कहा, कि इस बिल का सबसे ज्यादा लाभअल्पसंख्यक समाज को मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही आर्थिक तौर पर बेहद निर्बल है गय्यरुल हसन रिज़वी ने आकंड़े पेश करते हुए बताया, कि 50 फीसदी से भी ज्यादा सवर्ण मुस्लिम इसका लाभ ले सकेंगे जो उनके दशा को बेहतर बनाएगा

इससे पहले अल्पसंख्यक आयोग राम मंदिर के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखता रहा है,  न्यायालय तक इस मामले में जाने की बात कही थी हालांकि बाद में  राय बताया था पहली बार मिले आर्थिक आधार पर  आरक्षण के निर्णय के बाद ही इस  लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है  कई लोग इसके राजनैतिक मायने भी निकाल रहे है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक है

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केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को सरकारी नौकरियों  शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने को सोमवार को मंजूरी दे दी लोकसभा चुनाव के अच्छा पहले इसे गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है इस विधेयक को आज (मंगलवार) को ही संसद में पेश किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जिनकी आठ लाख सलाना से कम आमदनी, 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा 1000 वर्ग फुट से कम का मकान है कस्हों में 200 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा  शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा

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