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इस फैसला को चुनौती देते हुए कांग्रेस पार्टी ने न्यायलय में याचिका की दायर

उच्चतम कोर्ट ने पुडुचेरी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बड़ा दी हैं दरसल पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने विधानसभा में तीन विधायकों को मनोनीत किया था.बेदी के इस फैसला को चुनौती देते हुए कांग्रेस पार्टी ने न्यायलय में एक याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा- ‘उपराज्यपाल के पास मनोनीत करने का अधिकार है.‘ वही कांग्रेस पार्टी नेयाचिका में बोला था उपराज्यपाल को विधायक मनोनीत करने से पहले सत्ताधारी पार्टी के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए था.

कांग्रेस ने बताया था गैरकानूनी निर्णय
उक्त मामला 2017 का है जब किरण बेदी ने बीजेपी से जुड़े तीन लोगों को विधानसभा मे विधायक के तौर पर मनोनीत कर दिया था. इसकी वजह से वह पुडुचेरी कांग्रेस पार्टी की वी नारायणसामी गवर्नमेंट के साथ विवाद की स्थिति में आ गई थी. कांग्रेस पार्टी ने बेदी के इस फैसला को गैरकानूनी बताते हुए इस निर्णय केखिलाफमद्रास उच्च कोर्ट में एक याचिका दायर की थी यही नहीं कांग्रेस पार्टी ने उपराज्यपाल पर चुनी हुई गवर्नमेंट की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया था.

वही इस पुरे मामले पर बेदी का कहना था कि यह नामांकन केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत पूरी तरह से वैध हैं मद्रास उच्च कोर्ट ने उपराज्यपाल के निर्णय को सही ठहराया था.जिसके बाद इस मामले को कांग्रेस पार्टी उच्चतम कोर्ट तक लेकर गई. यंहा भी उच्चतम कोर्ट ने मद्रास उच्च कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया था  सभी विधायकों को विधानसभा जाने की इजाजत दी थी.

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